Toll Free Highway (टोल फ्री हाईवे) : उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक शानदार खबर आई है! अब सफर के दौरान टोल टैक्स चुकाने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कुछ महत्वपूर्ण हाईवे को टोल-फ्री करने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ लोगों का पैसा बचेगा, बल्कि यात्रा भी सुगम और किफायती होगी। आइए जानते हैं, कौन-कौन से हाईवे अब पूरी तरह से टोल-फ्री हो चुके हैं और इसका फायदा किन-किन लोगों को मिलेगा।
Toll Free Highway : कौन-कौन से हाईवे हुए टोल-फ्री?
उत्तर प्रदेश में जिन हाईवे को टोल-फ्री किया गया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है:
- लखनऊ-हरदोई हाईवे (NH-230)
- मेरठ-बिजनौर हाईवे (SH-59)
- कानपुर-झांसी हाईवे (NH-27 का कुछ हिस्सा)
- वाराणसी-जौनपुर हाईवे (NH-31 का कुछ भाग)
- गोरखपुर-कुशीनगर हाईवे (SH-64)
- बरेली-मुरादाबाद हाईवे (SH-43)
- प्रयागराज-रीवा हाईवे (NH-35 का हिस्सा)
इन हाईवे पर अब से सफर करने पर किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना होगा। इससे आम जनता, किसानों, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
टोल-फ्री हाईवे से होने वाले फायदे
टोल टैक्स हटाए जाने से यूपी के लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। आइए जानते हैं, इससे कौन-कौन से लाभ मिलेंगे:
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- यात्रा होगी सस्ती: टोल टैक्स हटने से सफर का खर्च घटेगा। जो लोग रोज़ाना इन हाईवे पर सफर करते थे, उनका मासिक खर्च काफी कम हो जाएगा।
- समय की होगी बचत: टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें अब नहीं लगेंगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी।
- व्यापारियों और किसानों को राहत: सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक और छोटे वाहन अब बिना टोल टैक्स के आवाजाही कर सकेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत में कमी आएगी।
- पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: यूपी में घूमने आने वाले टूरिस्ट को कम खर्च में यात्रा करने का फायदा मिलेगा, जिससे राज्य का पर्यटन क्षेत्र भी मजबूत होगा।
टोल हटाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है?
यूपी सरकार और केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को राहत देना और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ सालों में कई जगहों पर टोल प्लाजा को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आई थीं, जिनमें अत्यधिक शुल्क और लंबी कतारें शामिल थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कुछ हाईवे को पूरी तरह से टोल-फ्री करने का निर्णय लिया।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- रोज़ाना अप-डाउन करने वाले नौकरीपेशा लोग
- किसान और व्यापारी जो अपने सामान को एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं
- बस और ट्रक मालिक, जिनका बिजनेस लंबी दूरी की यात्रा पर निर्भर करता है
- आम नागरिक, जो निजी वाहन से सफर करते हैं
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टोल-फ्री हाईवे की तुलना: पहले और अब
टोल हटाने के बाद लोगों को कितना फायदा होगा, इसे बेहतर समझने के लिए नीचे दी गई तालिका पर नज़र डालें:
| हाईवे | पहले टोल शुल्क (कार के लिए) | अब (टोल-फ्री) | मासिक बचत (रोज सफर करने वालों के लिए) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ-हरदोई | ₹80 | ₹0 | ₹2400 (30 दिन x ₹80) |
| मेरठ-बिजनौर | ₹50 | ₹0 | ₹1500 |
| कानपुर-झांसी | ₹120 | ₹0 | ₹3600 |
| वाराणसी-जौनपुर | ₹70 | ₹0 | ₹2100 |
| गोरखपुर-कुशीनगर | ₹60 | ₹0 | ₹1800 |
| बरेली-मुरादाबाद | ₹90 | ₹0 | ₹2700 |
| प्रयागराज-रीवा | ₹100 | ₹0 | ₹3000 |
इस टेबल से साफ पता चलता है कि रोज़ सफर करने वाले लोगों को हर महीने हजारों रुपये की बचत होगी।
रियल लाइफ एक्सपीरियंस: लोगों की प्रतिक्रिया
मोहित शर्मा (IT प्रोफेशनल, लखनऊ)
“मैं रोज़ाना लखनऊ से हरदोई अप-डाउन करता हूं। पहले टोल में ही ₹80 खर्च हो जाते थे। अब टोल हटने से मेरी जेब पर बड़ा फर्क पड़ा है। हर महीने ₹2400 की बचत हो रही है, जिससे मैं अपने परिवार की दूसरी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूं।”
संजय यादव (ट्रक मालिक, वाराणसी)
“मेरे पास 5 ट्रक हैं, जो वाराणसी से जौनपुर और आसपास के जिलों में माल सप्लाई करते हैं। टोल पर हर महीने ₹15,000 खर्च होते थे, लेकिन अब ये पैसा बचकर मेरे बिजनेस में लग रहा है। ये फैसला ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए वरदान साबित होगा।”
सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है?
सरकार आने वाले समय में और भी हाईवे को टोल-फ्री करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे बाकी हाईवे पर भी टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म किया जा सके।
क्या आपको टोल फ्री का फायदा मिला?
अगर आप भी इन हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो हमें बताएं कि आपको इससे कितना लाभ हुआ है? आपका अनुभव दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है। यह कदम यूपी के लोगों के लिए एक राहत भरा फैसला है, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलने वाला है।
यूपी के इन हाईवे पर टोल टैक्स हटाए जाने का फैसला लाखों लोगों के लिए फायदे का सौदा है। आम जनता से लेकर व्यापारी, किसान और ट्रांसपोर्टर्स तक को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगर इस तरह के और फैसले लिए जाते हैं, तो यह यूपी की आर्थिक व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बना सकता है।