केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगा पैसा

DA Arrears (महंगाई भत्ता) : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है! पिछले 18 महीनों से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाया को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी के दौरान DA को होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे जारी करने का निर्णय लिया है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

महंगाई भत्ता (DA) क्या है और क्यों होता है जरूरी?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला एक भत्ता है, जिससे महंगाई दर के असर को संतुलित किया जाता है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे DA भी बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर न पड़े।

महंगाई भत्ते के फायदे:

• महंगाई से राहत: बढ़ती महंगाई के बावजूद जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करता है।
• आर्थिक स्थिरता: कर्मचारियों के वेतन में नियमित बढ़ोतरी से आर्थिक अस्थिरता से बचाव होता है।
• पेंशनर्स को सहारा: रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।

कोरोना काल में क्यों रुका था DA?

2020 में कोरोना महामारी के चलते सरकार को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। इसके कारण अप्रैल 2020 से जून 2021 तक DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। सरकार का मानना था कि इस कदम से सरकारी खर्चों में कटौती होगी और महामारी से लड़ने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

लेकिन इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई क्योंकि उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

अब क्या है नया अपडेट?

सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि 18 महीने के बकाया DA Arrears अब कर्मचारियों को दिए जाएंगे। यह फैसला वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग की आपसी चर्चा के बाद लिया गया है। इससे करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

मुख्य बातें:

• भुगतान की तारीख: बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अगले वित्तीय तिमाही से होगी।
• कितनी राशि मिलेगी: हर कर्मचारी के वेतन के अनुसार अलग-अलग राशि मिलेगी, जो ग्रेड पे और सेवाकाल के हिसाब से तय होगी।

DA Arrears की राशि कैसे निकलेगी?

DA की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। सरकार हर 6 महीने में DA की समीक्षा करती है। लॉकडाउन के दौरान तीन किश्तों में DA रोका गया था।

उदाहरण के लिए:
मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है और उस समय DA 17% था।

• अप्रैल 2020 से जून 2021 तक DA बढ़ोतरी नहीं हुई।
• अब सरकार इस 17% के ऊपर की बढ़ोतरी (जो 28% तक पहुंच गई थी) का बकाया भुगतान करेगी।
• अगर किसी कर्मचारी का कुल DA बढ़कर 28% हुआ है, तो इस बढ़े हुए हिस्से का बकाया मिलेगा।

तालिका: DA वृद्धि और बकाया विवरण

अवधि	मौजूदा DA (%)	नया DA (%)	बकाया (%)	भुगतान राशि (₹30,000 वेतन पर)
अप्रैल-जून 2020	17%	21%	4%	₹1,200
जुलाई-दिसंबर 2020	21%	24%	3%	₹900
जनवरी-जून 2021	24%	28%	4%	₹1,200

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और उम्मीदें

सरकारी कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर काफी उत्साह है। दिल्ली में कार्यरत राजेश कुमार, जो कि एक जूनियर क्लर्क हैं, कहते हैं, “महंगाई लगातार बढ़ रही थी और DA arrears रुकने से घर का बजट बिगड़ गया था। अब सरकार के इस फैसले से हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।”

वहीं रीना शर्मा, एक पेंशनर, का कहना है, “रिटायरमेंट के बाद DA arrears ही हमारी बड़ी उम्मीद होती है। इससे दवाइयों और अन्य जरूरी खर्चों में सहूलियत मिलेगी।”

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भविष्य में DA बढ़ोतरी की संभावनाएं

महंगाई दर को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में DA में और बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों में महंगाई में तेजी दर्ज की गई है, जिससे यह संभावना है कि सरकार फिर से DA में बढ़ोतरी कर सकती है।

क्या यह फैसला कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है?

बिल्कुल! 18 महीने के बकाया DA arrears का भुगतान सरकार द्वारा किए जाने का फैसला निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बात है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा।

अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो अपने वेतन स्लिप और बैंक खाते की जांच करते रहें ताकि आपको मिलने वाली राशि की सही जानकारी मिल सके।

आपके विचार:
क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही समय पर लिया गया है? या सरकार को और पहले यह कदम उठाना चाहिए था? अपने विचार हमारे साथ साझा करें!